नेपालावाणी डटकम
जनकपुरधाम , माघ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता पु¥याउने पहल सुरु भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल र वाटर एण्ड नेपालले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका’ विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महिलाको भुमिका ५० प्रतिशत पु¥याउन पहल सुरु भएको हो ।
महासंघको विधानमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नदेखिएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल थालिएको महासंघले जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग महिलाहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले निर्णायक तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नु आवश्यक रहेको वक्ताहरुले जोड दिए ।
महिलालाई दयाको रुपमा नभई सम्मानपुर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न दिनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए । महासंघमा मात्र ५० प्रतिशत महिला सहभागिता नभई सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउन जरुरी रहेको कार्यक्रममा सहभागि सुजित मण्डलको भनाई थियो । उनले महिला सहभागिताका लागि भाषणमा मात्र नभएर व्यवहारमै पुरुषहरुबाट सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले हरेक उपभोक्ता संस्थामा ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तत्काल खानेपानी सम्बन्धी ऐन ल्याउन मधेश प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै फेडवासानको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको अभ्यास गरेको बताए ।
खानेपानी आयोजनमा विद्युत महशुल छुट तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरे । उनले संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णायक तहमा अझै न्यून रहेको भन्दै नीति निर्माणमै महिलाको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए ।
फेडवासनका निवर्तमान राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नागरिकको अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गरिएपनि व्यवहारमा उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । संविधानमा खानेपानी सरसफाई सम्बन्धी तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको सुचीमा रहेपनि समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले महिलाको नेतृत्वमा सामाजिक बन्धनहरु बाधक बन्दै आएको गुनासो गरे । निर्णायक तहमा पुरुषहरुको वर्चश्वका कारण आर्थिक रुपमा महिलाहरु अझै स्वतन्त्र हुन नसकेको सहभागिहरुको भनाई थियो । सबै प्रदेशमा कार्यक्रम सकिएपछि राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरक्रिया आयोजना गरी संघीय सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने फेडवासानले जनाएको छ ।
२०८१ माघ २४, बिहीबार १५:०३मा प्रकाशित
